केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्याईरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै खालका चर्चा, परिचर्चा भइरहेका छन्। वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या कम गर्न बाध्यकारी (फोर्स) मर्जरको विषय देखि चुक्ता पुँजी वृद्धि सम्मका हल्ला चलिरहेका छन्। उता विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी देखी सहकारी सम्मका आफ्नै माग, आशा र अपेक्षाहरू छन्। यही पृष्ठभूमिमा आर्थिक न्युज डटकमले आसन्न मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा कस्तो नीति अवलम्बन गरोस् भन्ने सो क्षेत्रको अपेक्षा छ भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) अध्यक्ष पवन गोल्यानसँग कुराकानी गरेको थियो। प्रस्तुत छ, सो वार्ताको सम्पादित अंश :
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) अध्यक्षको रूपमा हाल चर्चामा रहेको फोर्स बिग मर्जरको विषयमा तपाइको धारणा के हो ?
हालसम्म जे जस्तो हल्ला र चर्चा भए पनि राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरको कदम चलेको छैन। हालको गभर्नर आफैँ बैंकिंग स्पष्ट रूपमा बुझेको व्यक्ति भएको कारणले पनि फोर्स मर्जरमा बैंकलाई लैजाने निर्णय उहाँबाट हुँदैन भन्ने विश्वास छ। त्यसबाहेक फोर्स मर्जर कहीँ कतै सफल हुँदैन, भएको छैन, भन्ने समेत सबैलाई थाहा छ। त्यसैले यस्तो निर्णय आउँदैन, आउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ।
बैंक त घटाउनु नै छ, के गरेर मर्जरमा लाने त ?
राष्ट्र बैंकले त्यस्तो आकर्षक नीति, सहुलियत र प्रावधानहरू विकास गर्नु पर्यो कि जसले गर्दा बैंकहरु आफैँ मर्जरको लागी आकर्षित बनुन्। त्यसको लागी राष्ट्र बैंकले स्विटनर (लोभ्याउने) र स्ट्रिक (कडा) दुवै प्रकारका नीतिहरू एक साथ अगाडी सार्नु पर्छ। यसरी बैंकलाई त्यता तिर जाँदा दिने सहुलियत घोषणा गर्ने र अर्को तिर अहिले जुन पुँजी बढाउने कदम चाल्न खोजिँदै छ त्यसलाई कडाइका साथ पेस गर्ने हो भने बैंकहरुको मर्जर स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्छ।
हकप्रद जारी गर्न रोकेर पुँजी वृद्धि गर्ने बाहेक बैंकहरुलाई एक अर्कामा गाभिन बाध्य पार्ने अरू उपाय चाहिँ के के हुन् ?
राष्ट्र बैंकले त्यसमा सहजीकरण गरिदिनु पर्छ। जस्तै : बैंकको मर्जर नयाँ सञ्चालक समितिमा को रहने को हट्ने भन्ने कुराले रोकिन्छ। कसैलाई जवर्जस्ती तिमि अब नयाँमा नबस भन्न सकिँदैन। कोही व्यक्ति यदि बैंकिंगबाट दिक्क भएकै रहेछ भने पनि कसैले अब छोड भन्दा चाहिँ मान्दैन। त्यसैले नयाँ सञ्चालक समितिमा दुवै पक्षका राम्रा सञ्चालकहरू अटाउने गरी सञ्चालकको सङ्ख्या बढाउने। सञ्चालक समिति यदि ७ जना बाट ११ जनाको मात्र बनाउने हो भने पनि सहज भइहाल्छ। यही मौद्रिक नीतिबाट त्यो प्रावधान ल्याउन जरुरी छ। अब बन्ने ठुला बैंक सञ्चालन गर्न त्यो सङ्ख्या आवश्यक पनि छ।
त्यसै गरी, दुवै सीइओलाई नयाँ बैङ्कमा सम्मानजनक ढङ्गले कामको निरन्तरता दिन मिल्ने गरी संरचना विकास गर्ने कुराहरू हुन सक्छन्। यस्तो व्यवस्था मर्जरमा गएपछि एक कार्यकालको लागि मात्र भए पनि गर्ने हो भने पनि त्यसले मर्जरलाई अघि बढाउन धेरै सहयोग गर्छ।
यसबाहेक कर्मचारी समायोजनको विषय पनि त्यति कै पेचिलो छ नि होइन ?
हो, ठिक भन्नु भो। कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश एउटा कुरा हो। त्यो भए सहज हुन्छ। तर, कसैलाई ल अब तिमी निस्क भन्न त पाइँदैन। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? मर्ज पछि कुनै शाखा बन्द होला रे, त्यो शाखामा भएका गार्ड, सफाइ कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी जस्ता ठुलो सङ्ख्यामा रहेका तल्लो तहका कर्मचारीलाई के गर्ने ? शाखा प्रमुख लगायत केहीलाई त अरू काममा लगाउन सकिएला तर सबैलाई त ठाउँ पुग्दैन।
त्यसैले श्रम ऐनले भने भन्दा कर्मचारीका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अन्य थप प्रावधान राख्नु भएन। खाइपाई आएको घटाउन नपाउने, बोनस, ग्रेडिङ आदी छुनै नमिल्ने हुनु भएन। यो विषय किन उठान गरिएको हो भने मर्जरमा गएका दुवै बैंकले उही तलबमानमा कर्मचारी राखेका त हुँदैनन्। त्यसैले मिलाउँदा घटबढ हुनसक्छ। यदि कर्मचारी घटाउने र तलबमा हेरफेर गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण नगर्ने हो भने मर्ज गर्नुको कुनै अर्थ नै हुँदैन।
यसलाई के अर्थमा नलिइयोस् भने मैले कर्मचारीको अहितमा कुरा गरेको होइन। मेरो कुरा यो हो कि पहिले बैंक जोगाउनु पर्यो। यदि बैंक रह्यो भने न अरू कुरा हुने हो।
यसबाहेक नीतिगत रूपमा पनि केही अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
राष्ट्र बैंकले अरुकुरा पनि गर्दिनु पर्छ। जस्तै स्प्रेड दरको गणना नगर्ने भन्ने कुरा थियो त्यो पछि एकीकृतमा आएन। त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। अन्य जे सुविधाहरू दिएको थियो त्यसलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ। अरू कतिपय कुरा नहेर्ने भन्ने थियो त्यो पनि जरुरी छ। बिग मर्जर भएको खण्डमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि यति गर्ने हो भने सहज हुन्छ।
यस बाहेक यो सेक्टरमा यति लगानी पुर्याउनै पर्ने भन्ने जुन तोकेको छ त्यो पनि कम्तीमा दुई वर्षका लागि हटाउनु पर्छ। यसरी बैंकहरुलाई प्रेसर होइन कि रिल्याक्स दिने हो भने मर्जर सहज हुन्छ। यो किन पनि जरुरी छ भने मर्ज पछि कम्तीमा दुई वर्ष त्यो नयाँ बैंकले धेरै काम नै गर्न सक्दैन। पहिलो वर्ष त कर्मचारी समायोजन (मिलान) मा नै जान्छ। त्यसबाहेक आ-आफ्नै सोच र तारिकमा हिँडेका बैंकले साझा नीति र योजना बनाउन पनि समय चाहिन्छ।
बैंक सञ्चालक लेखेको ‘भिजिटिङ कार्ड‘ बोक्ने रहरले बैंक खोलेका कतिपय सञ्चालक त भो यो ठुलो नाफा नहुने व्यापारमा अल्मल्लिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यसो हुँदा त सजिलै कुरा मिल्ला नि होइन ?
हो, कतिपयमा अब रहर पुग्यो भन्ने कुरा आएको छ। तर, के हुँदो रहेछ भने आफ्नो स्वइच्छाले छोड्न मानसिक रूपमा तयार भएको मानिसलाई समेत कसैले दबाब दियो भने त्यही व्यक्ति छोड्न मान्दैन।
वाणिज्य बैंकहरुको सङ्ख्या १५-२० को हाराहारीमा झर्दा ठिक हुन्छ भन्ने तर्कमा धेरै जना सहमत देखिन्छन्। तर, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई भने छुनु हुँदैन भन्छन्। के कारण हो ?
हो, त्यो कुरा सही हो। वाणिज्य बैंक ठुला बनाएपछि अरू विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी घटाउनु हुँदैन। मैले सिविफिनको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै विकास बैंकका सञ्चालक साथीहरूलाई अब मर्जरमा नजानुस् है भन्दै आएको छु। यस्ता साना वित्तीय संस्था हराउनु राम्रो होइन। अहिले हामी सिविफिनको तर्फबाट क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको लागी कसरी कार्य क्षेत्र छुट्याउने भन्ने समेत अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यो अध्ययन पछि हामी राष्ट्र बैंकलाई समेत सुझावको रूपमा त्यसको निष्कर्ष दिन्छौँ।
यो किन आवश्यक छ भने अब बैंक गाउँ गाउँमा पुग्नु जरुरी छ। हामीले यो देशको माटो सुहाउँदो निर्णय गर्नु पर्छ। विश्व बैंक वा अन्य कुनै विदेशीले भनेको मानेर होइन कि हाम्रो आवश्यकतालाई हेरेर यी तिनै तहका बैंक राख्नु पर्छ। यसबाहेक माइक्रो फाइनान्सको छुट्टै महत्त्व छ। सहकारीको व्यापक सञ्जालले त्यति कै बलियो गरी काम गरिरहेको छ। यी सबै आवश्यक छन्।
हाम्रो भनाइ यो हो कि यी सबै तहका संरचनाले काम गर्दा एक अर्का सँग तालमेल गरेर अघि बढ्ने खालको नीति आयो भने त्यसले वित्तीय पहुँच वृद्धिमा ठुलो मद्दत पुग्छ।
तपाइको बिचारमा नेपालमा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या कति ठिक होला ?
मलाई के लाग्छ भने १५ वटा गर्दा अलिक कम नै हुन्छ। त्यसैले २० वटाको हाराहारीमा वाणिज्य बैंक रहनुपर्छ। बैंकिंग बजारमा समेत एकाधिकार र सिन्डिकेट हुनसक्ने सम्भावनालाई समेत हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सेवाको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने सङ्ख्या चाहिन्छ।
तर, सहकारीका कारण बेथिति नै आइसक्यो भन्छन् नि ?
हो , सहकारीलाई समेत नियमन गर्नु आवश्यक छ। अहिले नै हेर्ने हो भने सहकारीमा कसैले १ करोड नगद सजिलै राख्न र झिक्न मिल्ने छ। यता बैङ्कमा भने १० लाख भन्दा बढी नगदको स्रोत खोल्नु पर्छ। राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जालमा सबै बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीलाई जोड्नु पर्छ। नत्र बेथिति आउँछ। यदि सहकारीको सञ्जाललाई बैंकिंग च्यानलमा जोड्न सकियो भने बल्ल सबैको संस्थागत विकास हुन्छ।
वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या कम गर्न यो नै बैंक मर्जरमा जानै पर्छ भन्ने आधार कसरी तय गर्ने ?
त्यो त आफैँ नै निश्चित हुन्छ। मानौँ चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने भो भने त्यो बढाउन नसक्ने मर्जरमा जान बाध्य हुन्छन्। यसमा को अर्कोमा गाभिन उपयुक्त भन्ने निर्धारण सहजै हुन्छ।
चुक्ता पुँजी चाहिँ कति पुर्याउँदा ठिक होला जस्तो लाग्छ ? चर्चामा त २५ अर्व भन्ने छ।
मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नु हुन्छ भने १५ अर्व पुर्याउँदा हुन्छ। अहिले चर्चामा आए अनुसार २५ हुँदा अलिक बढी नै कडा हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भयो भने राम्रा र ठुला बैंक समेत एक अर्कामा गाभिनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसले जुन उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले मर्जरको कुरा अघि बढेको हो त्यो पुरा हुँदैन। अहिले नै हिमालय र इन्भेष्टमेन्ट बैंक एक अर्कोमा गाभिँदा खासै तात्त्विक फरक पर्दैन। ती दुवै राम्रा र ठुला बैंक हुन्। जसले राम्रोसँग व्यापार गर्न सकेका छैनन्। जो जोखिम उन्मुख छन्। ती पो एक अर्कामा गाभिएर ठुला र बलिया बन्नु पर्छ
यहाँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने पुँजी वृद्धिको लागी हकप्रद शेयर जारी गर्न चाहिँ दिनु हुँदैन। अघिल्लै पटक बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्व पुर्याउँदा हकप्रद जारी गर्न रोकेको भए त्यही बेला वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या घट्थ्यो।
अहिले ‘ख‘ वर्गका विकास बैंकले ‘हामीले पनि सरकारी खाता सञ्चालन गर्न, स्थानीय रूपमा एलसी खोल्न पाउनु पर्छ‘ भन्दैछन्। के भन्नु हुन्छ ?
म त्यो कुरामा सकारात्मक छु। त्यो दिनुपर्छ। कुनै एउटा बैंक कुनै बेला डुबेको थियो भन्दैमा सरकारी खाता नै खोल्न नदिने भन्ने कुरा व्यवहारिक होइन। फेरी वाणिज्य बैंकहरुलाई बलजफती सबैतिर शाखा खोल्न लगाउनु पनि सही होइन। त्यसले खर्च नै बढाउने मात्र हो। न त त्यस्ता शाखाले ठिक सेवा नै दिन सक्छन्। बरु ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका लाई त्यो कुरामा प्रोत्साहित गर्नु पर्छ।
बैंकको ब्याजदरको विषयमा अझै बेस रेट (आधार दर) घट्ने भन्ने पनि हल्ला छ नि ?
होइन, त्यो सम्भव नै छैन। गभर्नरले पनि त्यो अब नघटाउने भन्ने सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। उहाँले पहिले नै सिङ्गल डिजिटमा आएको छ अब त्यो नचलाउने भन्ने आशयमा कुरा गरेको मैले सुनेको छु। यदि अझै घटाउने हो भने वाणिज्य बैंकहरुले कारोबार गर्न सम्भव नै छैन। राष्ट्र बैंकले त्यस्तो नीति ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन।
बैकका धेरै सञ्चालकहरू त्यो प्रमोटर शेयरमा राखिएको पैसा पनि चलाउन दिए हुन्थ्यो भन्ने माग गर्दै छन् नि। यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
विश्वमा प्राय यस्तो कहीँ पनि छैन। हाम्रोमा नै पनि बाफिया ऐनले १० वर्ष पुरा भएपछि राष्ट्र बैंकले क्रमिक रूपमा गर्न पाउँछ भन्ने लेखिएकै छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जुन पुँजी अहिले त्यहाँ थन्किएर बसेको छ त्यो राष्ट्रमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोगी हुन्छ। त्यो बिक्री गर्न दिने हो भने बेच्न चाहनेले बेच्छ। बैङ्कमा लगानी गर्छु भन्ने सोचेकाले किन्छ। त्यसले राम्रो नै गर्छ।
यदि त्यसो गर्न दिने हो भने शेयर बजारमा पनि जुन शेयरको सङ्ख्या पुगिरहेको छैन त्यो पुरा हुन्छ। फलस्वरूप अवास्तविक (अनरियालिस्टिक) ढङ्गले जसरी शेयर मूल्य बढिरहेको छ त्यो पनि नियन्त्रण हुन्छ। यसले सरकार देखी सबैलाई फाइदा गर्छ। त्यसैले अब राष्ट्र बैंकले बैंकिंगबाट बाहिर निस्कन चाहनेलाई बाटो खोल्दिनु पर्यो।