काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्रीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)ले आफ्नो धारणा राखेको छ । सिविफिनले मौद्रिक नीतिमा समग्रमा सकारात्मक भनेपनि केही व्यवस्थाहरुले भने बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्न सक्ने धारणा राखेको छ ।
परिसंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैकिङ क्षेत्र प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बन्ने देखिएको उल्लेख गरेको हो । मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियोको खारेजीसहित सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र व्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत गरेको बताएको छ ।
सिविफिनले मार्जिन ल्याण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औधोगिक, नयाँ उद्यमशिलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउने स्पष्ट संकेत देखिने पनि उल्लेख गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले विगत र वर्तमानका आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक सूचक एवं परिदृष्यहरुलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकताहरुमाथि केन्द्रित भइ अबलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरुले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिनेमा सिबिफिन विश्वस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सिविफिनले बृहत अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा बुझाएका सुझावहरुमध्ये गाभ्ने, गाभिने र प्राप्ति सम्बन्धी विषय, सुक्ष्म निगरानी कर्जा, निर्देशित कर्जाको समयावधि थप, क्ःभ्क हरुको पुनरुत्थान, विकास एवं विस्तार, शाखा कार्यालय व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने, सहवित्तीयकरणमा प्रदान गरिने कर्जाको सिमा, संचालकमा उम्मेदवारी, प्रादेशिक विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पर्क कार्यालय संचालन, नगद कारोवार, बिभिन्न कर्जाहरुको निरन्तरतालगायतका अत्यन्तै व्यवहारिक सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भइ कार्यान्वयनमा आएकोमा खुसी व्यक्त पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी, कोरोना प्रभावित उधोग/व्यवसायहरुको सम्बोधन, आर्थिक बृद्धि, मुद्रास्फिती, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति जस्ता विषयहरुमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सिविफिनमार्फत पेश गरिएका र बाफियाले स्पष्ट निर्देश गरेको संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था, आधारदर गणना विधि पुरानै व्यवस्था अनुसार कायम गर्ने, ब्रोकर लाइसेन्स, नगद लाभांशको वितरणमा खुलापन, संस्थापक शेयर धितो कर्जा, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी प्रतित पत्रको कारोवार गर्न पाउने र विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउने व्यवस्था, विकास बैंक तथा बित्तीय संस्थाले जारी गरेको बैंक जमानत स्वीकारकाे सुझावहरु सम्बाेधन नभएकाे पनि जनाएकाे छ ।
यस्तै, स्थानीय तहको खाता संचालन र निक्षेप गणना, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक लेख्न पाउने जस्ता मौदिक नीतिले थाँती राखेका अति महत्वपूर्ण विषयहरुका वारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहभागितामूलक छलफल र वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन गर्दै एकिकृत निर्देशनमार्फत समयसापेक्षरुपमा सम्बोधन र सुधार गरी ल्याउने विषयमा विश्वस्त रहेको पनि विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।