बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी बैंक वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरलाई साधारणमा रुपान्तरण गर्न गरिएको नीतिगत व्यवस्था कायान्वयनका लागि अनुरोध गरेको छ । संस्थापक शेयरलाई क्रमिक रुपमा साधारणमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वन नहुँदा बैंकको संस्थापक शेयरमा भएको लगानी अरु क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेको तर्फ टोलीले अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
सिविफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको टोलीले बैंक वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयर प्रचलित कानुनबमोजिम सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न गरेको हो । यस सम्बन्धमा लिखित सुझाव दिएकाले उक्त विषय अर्थ मन्त्रालयको चासोमा पर्नेमा आशावादी रहेको सिविफिनले जनाएको छ ।
साथै टोलीले कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र त्यसले सृजना गरेको वर्तमान विषम् परिस्थितिका विषयमा बिफ्रिङ गर्दै मन्त्रालयमार्फत अबलम्वन गरिनुपर्ने विषयहरुमा संस्थागतरुपमा लिखित सुझावपत्र समेत पेश गरेको छ ।
भेटका क्रममा सिविफिनका अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ र बाढिपहिरोको प्रभावबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र समग्र आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रवीच सहकार्य गर्ने विषयमा संस्थागत धारणा राखेका थिए । त्यसै क्रममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागेको कर्पोरेट कर अन्य उद्योग–व्यवसायसरह २५% बनाउनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला नियामक निकायहरुमा गठन हुने बोर्ड, समिति, कार्यदललगायतमा सिविफिनको संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने लगायत विषयमा सिविफनले अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको रकमबाट अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा उपयुक्त उद्यमहरुको छनोट, वित्तीय लगानीको उपलब्धता जस्ता उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी तालिम सातै प्रदेशहरुमा संचालन गरी झण्डै १० हजार नयाँ उद्यमीहरुको उत्पादन गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने वृहत रणनीतिक योजनाका विषयमा गौल्यानले जोड दिएका थिए ।
त्यसैगरी सिविफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले सिविफिनले पेश गरेका रायसुझावहरु व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन भएमा ती विषयहरुले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा पार्ने दिर्घकालिन प्रभावहरुका वारेमा चर्चा गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शिरुपले संचालन भएकोले कर्पोरेट करमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने, विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत दिइनुपर्ने, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले जारी गरेको जमानत सरकारी कार्यालयहरुले स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सिविफिनका वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले संस्थापक शेयर र साधारण शेयरका विषयमा विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित नियम एवं अभ्यास बमोजिम कुनै विभेद नगरी नेपालमा समेत सोही व्यवस्थाअनुसार क्रमशः रुपान्तरण गर्न पाउने मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न मन्त्री शर्मासँग आग्रह गरेका थिए ।
अवसरमा माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माज्यूले सिविफिनले लिखितरुपमा प्रस्तुत गरेका रायसुझावहरु समय सान्दर्भिक एवं सकारात्मक रहेको विषय औल्याउँदै उक्त विषयहरुको विस्तृत अध्ययन तथा छलफल पश्चात् सिविफनसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यसैगरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकमलाई उद्यमशिलताको विकास, उत्पादन तथा रोजगार प्रबद्र्धनमा उच्चतम उपयोग गर्नका लागि सिविफिनसँग सहकार्य गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको मन्त्री शर्माले बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमार्फत तयार भइरहेको श्वेतपत्र जारी हुनु अगावै सिविफिनसँग थप छलफल गरी उल्लेखित विषयहरुलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउने आश्वासन दिएका थिए ।
परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाह, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, वरिष्ठ सदस्य पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सदस्य तुलसी प्रसाद गौतम, सदस्य विनोदकुमार सुवेदी र सिबिफिनका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीको टोलीले मन्त्री शर्मासँग भेट गरेको हो ।