काठमाडौं । पौष २६– बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सिबिफिनको कार्यालय, सुन्धारामा सम्पन्न भएको छ । सोही अवसरमा सिबिफिनले माननीय अर्थमन्त्रीबाट नवनिर्मित कार्यालय समेत उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौति देखापरेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा अहिले चुनौति देखापरेपनि समस्या नै सिर्जना भने नभएको उहाँको भनाई थियो ।
‘अहिले अर्थतन्त्रप्रति सबैतिर चिन्ता र चासो देखापरेको छ, यसरी चिन्ता र चासो देखाउने अवस्था कोभिड महामारीका कारण आएको हो, अहिले फेरि कोभिड महामारीको नयाँ भेरियन्टको कारण फेरि लकडाउन हुने कि हो भन्ने चिन्ता पनि बढेको देखिन्छ, अब लकडाउनको बाटोमा गए अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन,’ अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले केही चाप र दबाब देखिए पनि अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा भने नपुगेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्या सरकारको पहल कदमीकै कारण अब समाधान हुने दिशामा रहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ । उहाँले आगामी माघदेखि तरलता अभावको समस्या कम हुँदै जाने बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान १८ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भन्दै यो क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संकटको बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई व्याजमा सहुलियत दिएर सहयोग गरेको घटना स्मरण गर्दै अबका दिनमा पनि संकटको घडीमा एकले अर्काेलाई सहयोग गर्ने संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संकटको बेलामा कसैले पनि बढी नाफा खोज्न नहुने र सहयोगी भावनाका साथ काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
त्यसैगरी औपचारिक माध्यमबाट रेमिटान्स आउने परिस्थिति निर्माणका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भयो । रेमिटान्स बढी आउनुपर्ने मुलुकहरुमा नेपालका बैंकहरुले शाखा खोल्ने हो भने त्यसको सहजीकरण सरकार तयार रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले उत्पादन बृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । कुन कुन क्षेत्रमा लगानी बढाए नतिजा देखिने गरी उत्पादन बृद्धि हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान र लगानी बृद्धि गर्न सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिले तिर्नु परेको ३० प्रतिशतको करलाई कम गर्ने विषयमा अब नीति निर्माण गर्ने समयमा आफूले विचार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले नेपालमा अपेक्षकृत रेमिटान्स औपचारिक माध्यमबाट नआएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै औपचारिक माध्यमबाट ल्याउनको लागि नीतिगत सुविधा दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
‘अहिले नेपालमा वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रेमिटान्स आउनु पर्ने हो तर, १० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै आइरहेको छ, रेमिटान्सबाट आउने रकमलाई बढी व्याज दिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको पनि छ, रेमिटान्सलाई मुद्दति निक्षेपमा राख्दा १ प्रतिशत बढी व्याज दिने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी २ प्रतिशत बढी व्याज दिने व्यवस्था गरौं र थप हुने १ प्रतिशत व्याजको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक वा अर्थमन्त्रालयले दिने व्यवस्था गरौं, बैंकहरुले मात्रै थप रकम दिन सक्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष गोल्यानले भन्नुभयो ।
यस्तै, रेमिटान्स बृद्धि गर्नको लागि कम्पनीहरुले जारी गर्ने साधारण सेयर (आईपीओ) मा १० प्रतिशत रेमिटान्स पठाउनेहरुले पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । आयातमा अझै कडाई गरेर स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने अध्यक्ष गोल्यानको धारणा छ । उहाँले अहिले पनि राज्यले संरक्षण गरेका उद्योग व्यवसायले राम्रो गरिरहेको भन्दै स्वदेशी उद्योगलाई कम्तिमा पनि २० प्रतिशत मार्जिन सुरक्षित हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरे आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने धारणा राख्नुभयो । स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आयातित कृषि उपजलाई भन्सार विन्दुमा १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउन अध्यक्ष गोल्यानले सुझाव दिनुभयो । अध्यक्ष गोल्यानले उद्योगले उपभोग गर्ने विद्युत महसुल कम्तिमा पनि २० प्रतिशतले घटाउनु पर्ने, स्वदेशी उद्योगले निर्यात दरमै विद्युत उपभोग गर्न पाउने जस्ता सुविधा आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेको संस्थापक सेयरधनीको ठूलो परिमाणको पुँजी लक भएर बसेकोले त्यसलाई बाफियाको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले पब्लिक बनाउँदै लाने व्यवस्था आवश्यक रहेको अध्यक्ष गोल्यानको भनाई छ । आफूहरु पनि एकल अंकमा व्याज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भएपनि बचतको व्याज बढेपछि कर्जाको व्याज बढाउनु बैंकहरुको वाध्यता रहेको अध्यक्ष गोल्यानको भनाई छ । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्र एकअर्काका पुरक भएकोले हातेमालो गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै, नीति निर्माणमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता अध्यक्ष गोल्यानले जनाउनु भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ३० प्रतिशत कर लगाउनु अनुचित भएको भन्दै अध्यक्ष गोल्यानले यस्तो कर घटाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।