वैशाख १५, २०७९
काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा केन्द्रित भई पूर्वअर्थमन्त्रीले छलफल गरेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको फोरम बैठकमा दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरुको प्राप्ति, दिगो लगानी प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार, कृषि क्षेत्रको सुधार तथा प्रवर्द्धन, शिक्षा, पर्यटन, निर्यात प्रबर्द्धन, पुँजीगत खर्च वृद्धि लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा आगामी बजेटमार्फत कसरी सम्बोधन गर्ने/गराउने भन्ने विषयहरुमा छलफल भएको हो ।
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था चुनौतिपूर्ण बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा नीतिगत तथा क्षेत्रगत सुधारमा फड्को मार्नुपर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । यद्यपी बजेटको आकार बढाउँदा भने धेरै पक्ष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले बताए । मुलुकको खर्च व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढ्दै गइरहेकोले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने, उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै निर्यात प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने, प्रोत्साहनसहित रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट व्यवस्थित तथा बढवा दिने गरी आकर्षित गराइनुपर्ने, निर्देशित लगानीका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले जोड दिए ।
स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाई स्थानीय घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई स्तरोन्नति गर्दै आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण, (कस्टम हायरिङ सेन्टर, कोल्ड स्टोरेज, एग्रो प्रोसेसिङ जोन, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन) रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि गर्नेबारे जोड दिइएको थियो । आगामी बजेटले नीतिगत सुधारमा फड्को मार्न सक्यो भने मात्र वर्तमान अवस्थामा देखिएको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सकिने बैंठकको निष्कर्ष रहेको र बैठकमा प्राप्त भएका रायसुझावहरूलाई लिपिबद्ध गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रत्यक्ष भेटेर बुझाइने फोरमका सदस्य सचिव बिमल केडियाले बताए ।
उक्त बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, रामशरण महत, बर्षमान पुन, डा. युवराज खतिवडासहित पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्व सचिव शंकर अधिकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहलगायतको उपस्थिति थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री फोरमको बैंठकका विषयमा विभिन्न संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित थप समाचारहरु पढ्नको लागि तलका लिंकहरुमा क्लिक गर्नुहोस्…..
